गरीब सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण पर योगी कैबिनेट की मुहर, सभी श्रेणी की नौकरियों में होगा लागू

New Delhi: आर्थिक रूप से कमजोर समान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी है।

उत्तर प्रदेश की यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब सरकारी संस्थाओं की सभी श्रेणी की नौकरियों में गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के मंत्री व प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा। इस फैसले के बाद ही गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।

Yogi Government

उत्तर प्रदेश से पहले गुजरात और झारखंड की सरकारे इस फैसले को अपने राज्य में लागू कर चुकी है। यह फैसला 14 जनवरी से प्रभावी होगा। शक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।

कैबिनेट की बैठक में मुगलसराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सराकर को 1 करोड़ रुपए तक की परियोजना संस्तुत करने के लिए कैबिनेट के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी।