मोदी सरकार ने बदली ई कॉमर्स पॉलिसी,फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन पर नहीं लगेगी सेल,कैशबैक के लदेंगे दिन

New Delhi: देश में ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार पूरी तरह से बदलने वाला है। मोदी सरकार की ओर से जारी नए ई कॉमर्स नियमों के चलते एक्सक्लूसिव डील, कैशबैक और बंपर डिस्काउंट जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी।

मोदी सरकार ने ई कॉमर्स सेक्टर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति बदल दी है, जिससे ऐमजॉन और फ्लिपकॉर्ट जैसी कंपनियों को जहां बड़ा झटका लगा है तो घरेलू कारोबारियों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की गई है, जो इन कंपनियों के काम करने के तरीके से नाराज है। सरकार ने पॉलिसी में एक नया नियम जोड़ा गया है जिसके मुताबिक ई कॉमर्स प्लैटफॉर्म से जुडी कोई भी ईकाई सामान की बिक्री नहीं कर सकती है।

इसके साथ ही नई पॉलिसी में किसी ई कॉमर्स साइट पर कोई एक वेंडर कितना सामान बेच सकता है, इसकी भी सीमा तय की गई है। इससे ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना पड़ेगा। सरकार के नए नियमों के मुताबिक कोई ई कॉमर्स प्लैटफॉर्म किसी सप्लायर को खास रियायत नहीं दे सकता है। इस संसोधन के बाद कैशबैक, एक्सक्लूसिव सेल या किसी पोर्टल पर एक ब्रैंड के लॉन्च, ऐमजॉन प्राइम और फ्लिपकार्ट एश्योर्ड जैसी डील्स या किसी खास सेवा को देने में दिक्कत आ सकती है।

ई कॉमर्स नीति में हुए बदलावर पर एक बड़़े अधिकारी ने कहा कि साल 2016 के प्रेस नोट 3 में जो बातें कही गई थीं, उसे अच्छी तरह से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसमें कहा गया था कि ई कॉमर्स प्लैटफॉर्म्स कीमतों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से असर नहीं डाल सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि ई कॉमर्स प्लैटफॉर्म्स की सहयोगी इकाइयों की तरफ से डिस्काउंट को लेकर काफी शिकायते सामने आ रही थी।

E Commerce Policy

सरकार की नई नीति के चलते अब ग्राहकों को पहले की तरह ई कॉमर्स साइट पर बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इससे फिजिकल स्टोर्स को फायदा हो सकता है, जिनके व्यापार में ई कॉमर्स कंपनियों ने बड़ी सेंध लगाई हुई थी। व्यापारी वर्ग लगातार सरकार से शिकायत कर रहा था कि ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लैटफॉर्मं पर सामान की सस्ते दामों में बिक्री कर बाजार को प्रभावित कर रही हैं।

सरकार की ओर से ई कॉमर्स नीति में बदलाव की जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिस्ट्रियल पॉलिसी ऐंड प्रमोशन के एक प्रेस नोट ने दी है। जिसमें ये बताया गया है सरकार की ओर से बनाए गए नए नियम 1 फरवरी 2019 से लागू होंगे। सरकार एक अलग ई कॉमर्स पॉलिसी पर भी काम कर रही है, जिसके लिए संबंधित मंत्रालयों में विचार विमर्श भी शुरु हो चुका है।